कथित जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सोरेन की जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सोमवार को ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।बता दें कि कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सोरेन को जेल भेज दिया गया। तब चंपाई सोरेन ने झारखंड के सीएम का पद संभाला था। बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए सोरेन को रिहा कर दिया था। जेल से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। आज सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी हुआ। उनके साथ 11 और मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि, मंत्रिमंडल के विस्तार के ही दिन सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाली खबर सामने आ गई। अब ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक निश्चित समय के लिए जमानत मिली थी। बाद में 1 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। उस समय हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली। इस दौरान लोगों ने कई तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। हालांकि, अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और सोरेन जमानत पर बाहर आ गए हैं। बाहर आने के साथ ही उन्होंने झारखंड की कमान अपने हाथों में ले ली है। हालांकि, ईडी के सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अर्जी दायर करने के बाद एक बार फिर से सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में चंपाई सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली। अब चंपाई सोरेन को एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल करते हुए जल संसाधन विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंपाई सोरेन के साथ ही जेएमएम कोटे से 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस कोटे से चार जबकि राजद कोटे से एक मंत्री ने सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ ली है।