बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 12 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला किया है।
‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत बिहार के युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा और उद्यमिता जैसे आधुनिक एवं रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार के मुताबिक इस विस्तार से प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं हर साल 2.57 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न Future Skills में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
Student Credit Card योजना को भी अगले पांच साल तक विस्तार
कैबिनेट बैठक में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2026-31 तक जारी रखने और इसे और मजबूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना पर 950 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी।
अब तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं 4.15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को करीब 8,865 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। सरकार का मानना है कि यह योजना आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करने और विद्यार्थियों को बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
300 से अधिक Stand-Alone B.Ed. संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने राज्य के करीब 300 से अधिक Stand-Alone शिक्षक-शिक्षा संस्थानों यानी B.Ed. संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में बदलने और उन्हें शैक्षणिक रूप से मजबूत करने की मंजूरी भी दी है।
इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों को एक ही परिसर में B.Ed. के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य विषयों में स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। सरकार के अनुसार, इस पहल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकास, रिसर्च और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
एक हफ्ते में दूसरी Cabinet Meeting, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
बुधवार की बैठक में कुल 10 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इससे पहले 5 अगस्त 2026 को भी बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई थी।
लगातार हो रही कैबिनेट बैठकों में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े फैसलों पर जोर दिया जा रहा है। ताजा फैसलों में AI और अन्य आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग से लेकर उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक बनाने तक कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।