राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल, CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों से मांगा जवाब

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने नया आवेदन दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इस मामले में मंगलवार, 26 नवंबर को सुनवाई होनी है।

आवेदन में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों से जुड़े कई सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने हलफनामे में सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के माध्यम से लिए जाने की बात कही है। हालांकि, उनके मुताबिक RTI से मिली जानकारी में कुछ फैसलों को लेकर औपचारिक निर्णय नहीं होने की बात सामने आई थी।

CEC की राय से कितनी बार असहमत हुए दोनों चुनाव आयुक्त?

याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने मामले सामने आए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे।

इसके अलावा, देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अंतिम निर्णय किसने लिया था और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के प्रारूप तथा नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

आवेदन में चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि यह निर्णय किसने लिया और इसके लिए कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही, CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी, इस पर भी जवाब मांगा गया है।

पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने के मामले पर भी सवाल

आवेदन में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल किए जाने के मामले को भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के उस दावे पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का दिया हवाला

अपनी मांग के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का उल्लेख किया है। उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का उदाहरण देते हुए कहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक को 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि यदि आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार करता है, तो उसे ऐसा करने का कानूनी आधार भी स्पष्ट करना चाहिए। अब इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुनवाई के दौरान होने वाली कार्यवाही पर नजर रहेगी।

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