कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आ गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगा रही है, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। खास बात यह है कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व विजय कर रहे हैं। ऐसे में मेकेदातु बांध का मुद्दा कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती बनता नजर आ रहा है।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार तमिलनाडु के किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। टैगोर की यह प्रतिक्रिया शिवकुमार के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी।
PM मोदी के सामने डी.के. शिवकुमार ने मेकेदातु बांध पर क्या कहा?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेकेदातु परियोजना को लेकर केंद्र की मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था, “सर, आपने अभी कावेरी पर बांध देखा. सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता. हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें.”
शिवकुमार के इस बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले की अनदेखी की जा रही है।
टैगोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूर में दिए गए शिवकुमार के बयान को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री ने मेकेदातु में बांध निर्माण को न रोक पाने की बात कही और केंद्र सरकार से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने का आग्रह किया।
‘कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं अड़ियल रवैया’, टैगोर का आरोप
मणिक्कम टैगोर ने डी.के. शिवकुमार पर लगातार अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह रवैया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है। टैगोर ने इसे संघीय ढांचे के सिद्धांतों के भी खिलाफ बताया।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इस रुख से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और राज्य के किसानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। टैगोर के मुताबिक, ऐसा रवैया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
कावेरी नदी के पानी पर क्यों आमने-सामने हैं कर्नाटक और तमिलनाडु?
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर विवाद की मुख्य वजह कावेरी नदी के पानी पर दोनों राज्यों के हितों का टकराव है। कर्नाटक कावेरी नदी बेसिन के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जबकि तमिलनाडु नदी के निचले हिस्से में आता है। इसी आधार पर टैगोर ने तर्क दिया कि कर्नाटक अकेले ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं कर सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों।
इस विवाद ने कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक ओर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी चाहती है, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व अपने राज्य के किसानों और जल अधिकारों के समर्थन में इस मांग का विरोध कर रहा है।