उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर हलचल तेज हो गई है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और उसमें मौजूद गड़बड़ियों को दूर करने के लिए निर्वाचन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी कवायद के बीच पिछले सात महीनों में प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 20 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। अप्रैल में जहां यूपी की मतदाता सूची में 13.39 करोड़ वोटर दर्ज थे, वहीं नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 13.59 करोड़ पहुंच गया है। हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल होना बाकी है।
17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाता अपने नाम के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी सूची में जांच सकेंगे। अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं मिलता है, तो वह फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा, वे युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हों।
यूपी के सभी 1.73 लाख बूथों पर चार दिन चलेगा विशेष अभियान
मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नवंबर में चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं। इसके तहत 21 और 22 नवंबर के बाद 28 और 29 नवंबर को भी प्रदेश के सभी 1.73 लाख पोलिंग बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इन चार दिनों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। वे नए मतदाताओं के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां भी लेंगे। विभाग की कोशिश है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।
विधानसभा और पंचायत-निकाय की वोटर लिस्ट में 2.38 करोड़ का अंतर
विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची और पंचायत व नगर निकाय की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत और निकाय की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 2.38 करोड़ कम मतदाता दर्ज हैं। इस अंतर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
इसी को देखते हुए निर्वाचन विभाग उन जिलों में तीनों मतदाता सूचियों का बूथ स्तर पर मिलान करा रहा है, जहां मतदाताओं की संख्या में अंतर पाया गया है। इस काम के लिए संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें सूची में शामिल किया जा सके।
गाजियाबाद में करीब 10 लाख पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की समीक्षा के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की वोटर लिस्ट में 23 लाख से अधिक नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। नवदीप रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी का नाम अपने आप नहीं जुड़ता, बल्कि इसके लिए पात्र नागरिक को आवेदन करना जरूरी होता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे 17 नवंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी सदस्यों का नाम जरूर जांचें। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करके उसे जुड़वाएं।