उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा मकान, कृषि भूमि, फसल, पशुधन और सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान पर भी पहले से अधिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं में जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और पुनर्वास के काम में तेजी आएगी।
1 दिसंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, कई मदों में बढ़ी सहायता राशि
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को भी अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार, संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत राज्यों को सहायता के बढ़े हुए मानकों के अनुसार राहत और पुनर्स्थापना के कार्य करने होंगे। इसका लाभ आपदा से प्रभावित लोगों के साथ क्षतिग्रस्त स्थानीय सार्वजनिक सुविधाओं को बहाल करने में भी मिलेगा।
मौत और दिव्यांगता पर अब कितना मिलेगा मुआवजा?
आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि दोगुनी करके 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इस प्रावधान में राहत और बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।
दिव्यांगता और गंभीर चोट के मामलों में भी सहायता बढ़ाई गई है।
- 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है।
- 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख रुपये की जगह अब 3.20 लाख रुपये मिलेंगे।
- एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए 16,000 रुपये की जगह 20,500 रुपये मिलेंगे।
- एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 5,400 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की गई है।
- कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
- घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये प्रति परिवार मिलेंगे।
आजीविका और दैनिक निर्वाह सहायता के लिए भी संशोधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत निर्धारित श्रेणी के अनुसार 60 और 90 रुपये प्रतिदिन की सहायता का प्रावधान है।
किसानों और बागवानी करने वालों को भी मिलेगी ज्यादा मदद
आपदा में फसलों और कृषि भूमि को नुकसान होने पर किसानों को मिलने वाली इनपुट सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है।
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इस श्रेणी में अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये कर दी गई है।
बारहमासी और बागवानी फसलों के नुकसान पर सहायता 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये की गई है।
रेशम उत्पादन के लिए एरी और मलबरी पर सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। वहीं, मूगा रेशम उत्पादन के लिए यह राशि 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
इसके अलावा तीन इंच से अधिक गाद या रेत जमने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि के लिए सहायता 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
गाय-भैंस और बकरी की मौत पर भी बढ़ी सहायता
आपदा में पशुधन को नुकसान होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा तीन पशु प्रति परिवार निर्धारित की गई है।
भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। पोल्ट्री के नुकसान पर सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है।
पशु शिविरों में चारे के लिए भी अधिक सहायता मिलेगी। बड़े पशुओं के लिए यह राशि 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
मछुआरों को नाव और जाल के नुकसान पर मिलेगी अधिक सहायता
मत्स्य क्षेत्र में नाव और जाल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए अब 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये मिलेंगे, जबकि नई नाव खरीदने के लिए सहायता 15,000 रुपये से बढ़ाकर 19,000 रुपये कर दी गई है।
इसी तरह जाल की मरम्मत के लिए सहायता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और नया जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दी गई है। मत्स्य बीज और अन्य इनपुट सब्सिडी भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
मकान, झोपड़ी और पशुशाला के नुकसान पर कितना मिलेगा?
आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है। वहीं, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.30 लाख रुपये की जगह 1.70 लाख रुपये मिलेंगे।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है।
पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ी के लिए सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये और पशुशाला के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। हस्तशिल्प और हस्तकरघा से जुड़े कारीगरों को औजारों और कच्चे माल के लिए मिलने वाली सहायता भी 5,000-5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500-6,500 रुपये कर दी गई है।
सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए भी बढ़ा बजट
केंद्र सरकार ने सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता बढ़ाई है। इसमें सड़क-पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई, बिजली व्यवस्था, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत परिसंपत्तियां शामिल हैं।
राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य निर्धारित सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है।
ग्रामीण और ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के लिए भी इन्हीं दरों के अनुसार सहायता बढ़ाई गई है।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना या इकाई को तत्काल बहाल करने के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की गई है।
बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को हुए नुकसान पर भी राहत
आपदा में बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचने पर विद्युत पोल बदलने के लिए सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल कर दी गई है। क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की गई है।
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति विद्यालय भवन कर दी गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर भी अब 2.60 लाख रुपये प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई की सहायता मिलेगी।
वहीं, पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।
आपदा प्रभावितों तक सहायता पहुंचाने के लिए दिए जाएंगे निर्देश
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि SDRF और NDRF के सहायता मानकों में की गई यह वृद्धि उत्तराखंड जैसे आपदा प्रभावित राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और कृषि भूमि, फसल, पशुधन, आवास तथा स्थानीय बुनियादी सुविधाओं को दोबारा बहाल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि बढ़े हुए मानकों का लाभ प्रभावित लोगों तक तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।