उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए धान खरीद को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है। धान की कॉमन किस्म के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-A धान के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं।
65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पिछली बार राज्य में 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस बार आठ क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4500 क्रय केंद्रों पर खरीद की योजना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार तक 4195 क्रय केंद्र खोले जा चुके थे।
सरकार ने किसानों को उनकी उपज का भुगतान तेजी से करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।
उतराई, छनाई और सफाई के लिए भी मिलेंगे 20 रुपये प्रति क्विंटल
धान खरीद केंद्रों पर किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए अलग से 20 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी क्रय केंद्रों पर छाया, पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार का जोर खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और किसानों को समय पर भुगतान दिलाने पर है।
पूर्वी यूपी के इन संभागों में 1 नवंबर से होगी खरीद
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभागों में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी।
इसके अलावा लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी इसी तारीख से खरीद की जाएगी। इन क्षेत्रों में सरकारी खरीद 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी।
धान बेचने के लिए किसान कहां कराएं पंजीकरण?
सरकार की धान खरीद नीति के तहत अब तक 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है या नवीनीकरण कराना बाकी है, वे खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सरकारी खरीद के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को किसानों की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के लिए जरूरी बातें
इस वर्ष धान खरीद के लिए कॉमन किस्म का MSP 2441 रुपये और ग्रेड-A का MSP 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद केंद्रों पर बिक्री करने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना जरूरी है। सरकार ने भुगतान 48 घंटे के भीतर DBT से करने और खरीद केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों को सलाह है कि धान बेचने से पहले अपना पंजीकरण या नवीनीकरण पूरा कर लें।