सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस मामले में कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी और निलंबन के बावजूद कर्मचारी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया था।
36,421 रुपये का भुगतान पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत
मामला समस्तीपुर सदर अस्पताल के मैनेजर से जुड़ा है। आरोप था कि उसने एक शिकायतकर्ता की 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान पास करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर मैनेजर के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी।
पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी और आरोपी को दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। इससे आरोपी की जमानत बहाल हो गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े नियमों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो संबंधित नियमों के अनुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
इस मामले में आरोपी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए वह इस नियम के दायरे में आता है। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसे उसी सदर अस्पताल में दोबारा मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया।
कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
आरोपी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी और नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि उसे इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।