रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। हालांकि, क्रेमलिन की ओर से कोई ‘कारण’ नहीं बताया गया है, लेकिन राजनयिक हलकों में कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन का फैसला गिरफ्तारी से बचने के लिए है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने पुतिन को युद्ध अपराध, नरसंहार और यूक्रेन में बच्चों के जबरन स्थानांतरण के आरोप में दोषी ठहराया है। उनके खिलाफ पिछले मार्च में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। शुरुआत में यह अफवाह थी कि दक्षिण अफ्रीका आईसीसी समझौता तोड़ देगा, वे पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन वहां की विपक्षी पार्टियां और मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे पर आगे बढ़े। उन्होंने मांग की कि अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में घुसे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि वे आईसीसी के सदस्य देश हैं। नतीजतन, देश में कदम रखने पर पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया के अनुसार, इसके बाद रामफोसा ने रूसी राष्ट्रपति को फोन किया और उनसे जोहान्सबर्ग न आने का अनुरोध किया। दरअसल, जुलाई में रूस ने कहा था कि पुतिन शायद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी न जाएं। ऐसे में उनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लेंगे। इसकी पुष्टि मंगलवार को हुई।
22-24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत सहित पांच सदस्य देशों के साथ लगभग 30 पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ चुके हैं। चीन पहले ही ब्रिक्स के विस्तार की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं हुआ है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के एक समूह के मुताबिक, चीन में इसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाले G7 के समान एक अंतरराष्ट्रीय समूह बनाना है, जिसका नेतृत्व चीन करेगा। वह है पुराने गुट की राजनीति की शैली में अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत धुरी बनाना। रूस ने भी अमेरिका समेत पश्चिमी दुनिया का मुकाबला करने की पहल का समर्थन किया।