पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। पीएम-PVTG डिवेलपमेंट मिशन के तहत उन आदिवासी समुदायों के लिए विकास कार्य किए जाएंगे, जो उपेक्षित हैं।
इसके लिए सरकार ने 15 नवंबर की तारीख चुनी है, जो आदिवासी समाज के लिए बेहद अहमियत रखती है। इसी दिन आजादी के नायक और आदिवासी समाज में भगवान के तौर पर माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा ने 1857 की क्रांति से भी पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था।
पीएम-PVTG स्कीम पर सरकार 24 हजार करोड़ रुपये की रकम खर्च करने वाली है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इस बार 15 नवंबर को स्कीम की लॉन्चिंग अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग होनी है। ऐसे में इस स्कीम को आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए भी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है।
इस स्कीम का ऐलान 2023-24 के बजट में भी किया गया था। इसका मकसद उन आदिवासी समूहों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करना है, जो मुख्याधारा से पिछड़े हैं। देश के कुल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 75 पिछड़े आदिवासी समूह हैं, जिन्हें PVTG यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप की श्रेणी में रखा गया है। इन आदिवासी समुदायों की देश के 220 जिलों के 22,544 गांवों में 28 लाख की आबादी है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में इस स्कीम का पहले ही ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में इसकी शुरुआत चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आती।
केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत पिछड़े आदिवासी समुदायों से जुड़ी बस्तियों और गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। रोड, टेलिकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ हाउसिंग, पीने का पानी और सैनिटेशन जैसी सुविधाएं इसके तहत दी जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस स्कीम का संचालन कुल 9 मंत्रालयों के 11 विभागों के सहयोग से किया जाएगा। इस स्कीम से जोड़कर ही पीएम ग्राम सड़क योजना, आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।