कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया।बुधवार को वर्चुअल पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल के सामने फैसला सुनाया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्होंने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया। कोर्ट ने उस दिन उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दायर किया था। केजरीवाल ने कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए सात दिनों की राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी जांच के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा है कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था कराई जाए। केजरीवाल ने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट कराने की सलाह दी है।केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के वजन को लेकर कुछ विसंगतियां हैं। 2 जून को सरेंडर के बाद तीन बाद इसे दर्ज किया गया। अदालत ने वकील को इस संबंध में सही आवेदन पेश करने का निर्देश दिया। ईडी की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है।रिजल्ट के अगले दिन केजरीवाल को थी रिहाई की आस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए यह उम्मीद जाहिर की थी कि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अगले दिन उनकी रिहाई हो जाएगी। केजरीवाल ने अपने कई भाषणों में कहा कि यदि दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया तो वह अगले दिन जेल से बाहर आ जाएंगे। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया था कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कानून में सुधार किया जाए और जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई का रास्ता साफ किया जाएगा।केजरीवाल को अंतरिम जमानत से कोर्ट का इनकार, मेडिकल चेकअप पर क्या बोले जज
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया।बुधवार को वर्चुअल पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल के सामने फैसला सुनाया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्होंने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया। कोर्ट ने उस दिन उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दायर किया था। केजरीवाल ने कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए सात दिनों की राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी जांच के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा है कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था कराई जाए। केजरीवाल ने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट कराने की सलाह दी है।केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के वजन को लेकर कुछ विसंगतियां हैं। 2 जून को सरेंडर के बाद तीन बाद इसे दर्ज किया गया। अदालत ने वकील को इस संबंध में सही आवेदन पेश करने का निर्देश दिया। ईडी की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है।रिजल्ट के अगले दिन केजरीवाल को थी रिहाई की आस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए यह उम्मीद जाहिर की थी कि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अगले दिन उनकी रिहाई हो जाएगी। केजरीवाल ने अपने कई भाषणों में कहा कि यदि दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया तो वह अगले दिन जेल से बाहर आ जाएंगे। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया था कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कानून में सुधार किया जाए और जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई का रास्ता साफ किया जाएगा।