लंदन/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे पर एक बड़ा आर्थिक ऐलान हुआ है।
यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुलाकात के बाद भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए।
यह डील न सिर्फ दो देशों के आर्थिक रिश्तों में नया मोड़ लाएगी, बल्कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की सबसे अहम वैश्विक साझेदारी मानी जा रही है।
“भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और खास रिश्ते हैं” – कीर स्टार्मर
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा:
“हमारे भारत के साथ ऐतिहासिक और खास रिश्ते हैं।
यह डील यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद UK की सबसे अहम समझौता है।”
“भारत-ब्रिटेन के रिश्तों में नया अध्याय” – पीएम नरेंद्र मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।
“मुझे खुशी है कि वर्षों की मेहनत के बाद आज भारत और ब्रिटेन ने
व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह व्यापार, निवेश और साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”
महिला उद्यमियों के लिए गेमचेंजर साबित होगा समझौता
इस FTA के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान हैं, जो भारत की महिला श्रमिकों और उद्यमियों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे।
हैंडलूम, हेरिटेज क्राफ्ट, टेक स्टार्टअप्स और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की महिलाओं को:
- ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने
- फाइनेंस और वेंचर ग्रोथ में मदद
- नवाचार के अवसर
जैसे लाभों का फायदा मिलेगा।
भारत को UK के $23 अरब के बाजार में मिलेगी खुली पहुंच
इस समझौते के तहत:
- 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाया गया है
- 100% व्यापार मूल्य तक बाजार खोल दिया गया है
टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर जैसे भारतीय श्रम-प्रधान उत्पाद अब ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री पहुंच पाएंगे।
यह महिला बुनकरों और डिजाइनर्स के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों से मुकाबले में बराबरी का मंच देगा।
पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा: रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम
प्रधानमंत्री मोदी 23–24 जुलाई को ब्रिटेन और 25–26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर हैं।
ब्रिटेन में वह:
- पीएम कीर स्टार्मर से रक्षा, व्यापार, शिक्षा, जलवायु और इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे
- किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे
भारत-ब्रिटेन FTA समझौता केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और सामाजिक साझेदारी का भी संकेत है।
इससे महिला उद्यमिता, रोजगार, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को नई ताकत मिलेगी।