पश्चिम एशिया में चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष ने अब तक भारत के व्यापार में नगण्य व्यवधान पैदा किया है, लेकिन सोने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं।भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए उसकी नजर खास कर कच्चे तेल पर रहेगी।मंगलवार को जारी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का कई अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है जो स्वयं तेल या उससे जुड़े कच्चे माल की खपत करते हैं।अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से सोने की कीमतें 13-15 प्रतिशत बढ़कर 60 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई हैं। आगे और तेज बढ़ोतरी से सोने के आभूषण खुदरा विक्रेताओं की सामर्थ्य और विकास पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी इन्वेंट्री संबंधी उधारी बढ़ सकती है, जिसका ऋण मेट्रिक्स पर कुछ असर पड़ सकता है।आस-पास के तेल उत्पादक और निर्यात क्षेत्रों में संघर्ष के किसी भी प्रभाव के परिणामस्वरूप आपूर्ति संबंधी बाधाएं और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। संघर्ष के एक सप्ताह के भीतर, कच्चे तेल की कीमतें लगभग चार प्रतिशत बढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। लेकिन उसके बाद थोड़ी नरमी देखी गई।कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि से भारत में विमानन, ऑटोमोटिव, पेंट, टायर, सीमेंट, रसायन, सिंथेटिक कपड़ा और लचीली पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, उच्च मुद्रास्फीति के कारण संघर्ष कम होने तक भारत में ब्याज दरें स्थिर बनी रह सकती हैं।इज़रायल के साथ भारत का व्यापार अपेक्षाकृत कम है, जो पिछले वित्त वर्ष में कुल निर्यात का 1.9 प्रतिशत और कुल आयात का 0.3 प्रतिशत था। व्यापारिक निर्यात में मुख्य रूप से परिष्कृत हाइड्रोकार्बन सहित पॉलिश किए गए हीरे और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपकरण, उर्वरक, कच्चे हीरे और कीमती पत्थर शामिल हैं।घरेलू हीरा पॉलिश करने वालों के लिए, इज़रायल मुख्य रूप से एक व्यापारिक केंद्र है। पिछले वित्त वर्ष में भारत से कुल हीरे के निर्यात का लगभग पाँच प्रतिशत इजरायल गया था। इसके अतिरिक्त, आयातित सभी रफ हीरे का लगभग दो प्रतिशत इजराइल से होता है। पॉलिशर्स के पास बेल्जियम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे वैकल्पिक व्यापारिक केंद्र भी हैं, जिनके अंतिम ग्राहक अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं।इज़रायल म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है और भारत जिन शीर्ष तीन देशों से आयात करता है, उनमें से एक है। पिछले वित्त वर्ष के सभी एमओपी आयात का लगभग 25 प्रतिशत इजरायल से हुआ था। हालाँकि, घरेलू उर्वरक खपत में एमओपी की हिस्सेदारी (अंतिम उत्पाद के रूप में या अन्य उर्वरकों में एक घटक के रूप में) लगभग 10 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त, भारत की अन्य देशों से आपूर्ति करने की क्षमता आपूर्ति जोखिम को कम करती है।रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि भारत पर समग्र प्रभाव अभी कम है, लेकिन संघर्ष के किसी भी प्रसार के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन में व्यवधान का कुछ प्रभाव पड़ सकता है।