दिल्ली की भाजपा सरकार गुरुवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देगी। यह कार्ड उन्हें दिए जाएंगे, जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया था।विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे।2018 में शुरू की गई पीएम-जेएवाई का उद्देश्य पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर स्वास्थ्य देखभाल के वित्तीय बोझ को कम करना है।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। दिल्ली आधिकारिक तौर पर इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।पश्चिम बंगाल अब तक पीएम-जेएवाई को अपनाने वाला एकमात्र राज्य रह गया है।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की घोषणा की, जो केंद्रीय योजना के तहत 5 लाख रुपये के कवरेज के अतिरिक्त होगा।
सीएम गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में लगभग 6.54 लाख परिवार अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के लिए कार्ड वितरण 10 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा।”
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बुधवार (9 अप्रैल) को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि योजना की शुरुआत के पहले दिन 400 से 500 लाभार्थियों को कार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष काउंटर और वेबसाइट शुरू की जाएगी। लोगों को पंजीकरण की स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जाएगी, ताकि उन्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़े।स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि यह योजना सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”डॉ. पंकज सिंह ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दिल्ली के हर पात्र नागरिक तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा और यह दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे खासकर गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी, जो इलाज नहीं करा पाते हैं।