पटना: बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक अनोखा पैकेज ऑफ इंसेंटिव लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो भी उद्योगपति राज्य में 1000 से अधिक सीधी नौकरियां देगा, उसे सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
1 रुपये में 10 एकड़ तक जमीन
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस पैकेज के तहत उद्योग लगाने वालों को सरकार मात्र 1 रुपये में 10 एकड़ तक जमीन देगी।
यदि कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपये का निवेश करती है, तो उसे 25 एकड़ तक जमीन 1 रुपये की दर से मिलेगी। जमीन सरकार खुद अधिग्रहित कर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराएगी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
ब्याज और कर में बड़े फायदे
इस पैकेज में वित्तीय प्रोत्साहन के तहत:
- ब्याज सब्सिडी: उद्योगों को 5 साल तक 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज अनुदान सहायता मिलेगी (पहले यह सीमा 20 करोड़ थी)।
- एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: नई औद्योगिक इकाइयों को परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी की भरपाई मिलेगी, जिसे 14 वर्षों तक लिया जा सकता है।
- कैपिटल सब्सिडी: निवेश की कोई सीमा नहीं है, 30% तक पूंजी सब्सिडी मिलेगी।
बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का नया दौर
मिहिर कुमार सिंह के अनुसार, बिहार में बिजली और पानी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हो चुका है। अगला लक्ष्य उद्योग क्षेत्र को गति देना है।
उन्होंने कहा, “बिहार के पास देशभर का लेबर है। हमारे युवा स्किल्ड हैं और देश-विदेश में काम कर रहे हैं। अब हम उन्हें वापस लाकर राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासरत हैं।”
देश का पहला अनोखा पैकेज
इस पैकेज को देश में अपनी तरह का पहला बताया जा रहा है, जिसका मकसद अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।