अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों में लौटने लगे लोग, अमित शाह बोले- ‘पलायन रुका, अब बढ़ रही आबादी’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार, 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि चीन की सीमा से सटे राज्य के 40 गांवों में शुरू की गई विकास परियोजनाओं का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। इन गांवों से लोगों का पलायन रुक गया है और अब लोग वापस लौटने लगे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश के विकास की अनदेखी की गई और राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

चीन सीमा से सटे 40 गांवों में पलायन रुकने का दावा

अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की थीं। उन्होंने कहा कि शनिवार को उन्होंने इन योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन किया। इसके बाद उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी 40 गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं और स्थानीय आबादी में बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की जरूरतों को पूरा किया गया है। पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और सोलर पैनल भी लगाए गए हैं।

ITBP और सेना को स्थानीय गांवों से खरीदारी के निर्देश

गृह मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी आपूर्ति तेजपुर या गुवाहाटी से लेने के बजाय सीधे सीमावर्ती गांवों से खरीदारी करें। विशेष रूप से स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से सामान खरीदने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘हमने वहां बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की जरूरतों को पूरा किया है. हमने पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है और सोलर पैनल भी लगाए हैं. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपनी आपूर्ति तेजपुर या गुवाहाटी से न लें, बल्कि सीधे इन गांवों से खरीदारी करें, विशेष रूप से स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदने पड़ेंगे और इसकी वजह से डेयरी उत्पाद, अंडा, सब्जियां, मिलेट्स और आटा, ये सब अरुणाचल प्रदेश की गांव की महिलाएं कोऑपरेटिव के माध्यम से सप्लाई करती हैं.’

अमित शाह ने आगे कहा, ‘इसके कारण यहां की लोकल खेती का प्रारूप भी बदला है और गांवों की महिलाओं को समृद्धि का अनुभव भी हुआ है.’

कांग्रेस पर अरुणाचल प्रदेश के विकास की अनदेखी का आरोप

ईटानगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर राज्य के विकास को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी और विकास की अनदेखी की।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के विकास के लिए मिलने वाली वित्तीय मदद में काफी वृद्धि की है।

उन्होंने कहा, ’16 लाख से ज्यादा आबादी वाले अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार ने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद 1-2 साल जनता पार्टी के छोड़कर पूरा शासन तो आप ही का रहा, तो इतने सालों में आपने अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया? कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं देती है, लेकिन मैं आंकड़े लेकर आया हूं.’

अमित शाह ने UPA और मोदी सरकार के कार्यकाल के आंकड़े गिनाए

अमित शाह ने वित्तीय सहायता का ब्योरा देते हुए कहा कि UPA सरकार के 2004 से 2014 के कार्यकाल में केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश को 33,530 करोड़ रुपये दिए थे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से 2024 के बीच राज्य को 1,49,664 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी।

उन्होंने कहा, ‘UPA शासन के दौरान 2004 से 2014 के बीच केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश को 33,530 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2014 से 2024 तक 10 सालों के कार्यकाल में ही यह वित्तीय मदद बढ़कर 1,49,664 करोड़ रुपये हो गई.’

गृह मंत्री के मुताबिक, राज्य को करों में मिलने वाला हिस्सा चार गुना बढ़ा है, जबकि अनुदान राशि में 18 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन एड में भी डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई है। अमित शाह ने दावा किया कि केंद्र से मिली इस आर्थिक मदद का असर राज्य में हुए विकास कार्यों के रूप में दिखाई दे रहा है।

फ्रंटीयर हाईवे से लेकर डबल डेकर ब्रिज तक का किया जिक्र

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में पासीघाट और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला भारत का पहला और सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज शुरू हुआ, जिस पर ट्रेन और सड़क यातायात दोनों की सुविधा है। उन्होंने नामफुक में राज्य की पहली कोयला खदान शुरू होने का भी जिक्र किया।

इसके अलावा, गृह मंत्री ने बताया कि 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1,500 किलोमीटर लंबे फ्रंटीयर हाईवे को मंजूरी दी गई है। उनके मुताबिक, इन परियोजनाओं से राज्य के सीमावर्ती इलाकों में संपर्क व्यवस्था और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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