उत्तर प्रदेश में मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत अलग-अलग सरकारी चिकित्सा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की जरूरत के मुताबिक सही अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विकसित e-SARTHI (डिजिटल रोगी रेफरल प्रणाली) का पायलट प्रोजेक्ट 16 नवंबर 2026 से शुरू होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को मुख्य हब बनाया गया है।
इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए मरीजों को रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल में बेड, विशेषज्ञ डॉक्टर और इलाज की सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। इससे मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बेड खाली होने पर ही दूसरे अस्पताल में रेफर होंगे मरीज
e-SARTHI प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि मरीज को दूसरे अस्पताल भेजने से पहले वहां उपलब्ध बेड और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी हासिल की जा सकेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह देखा जा सकेगा कि किस अस्पताल में किस श्रेणी के बेड उपलब्ध हैं और कहां बेड खाली नहीं हैं।
इसके लिए संबंधित चिकित्सा संस्थानों के विभागों को बेड और सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी हर दो घंटे में अपडेट करनी होगी। इससे मरीज की बीमारी और उपचार की जरूरत के अनुसार ऐसे अस्पताल का चयन किया जा सकेगा, जहां उसके इलाज के लिए जरूरी संसाधन मौजूद हों।
सरकार की कोशिश है कि मरीज को केवल रेफरल पर्ची देकर दूसरे अस्पताल न भेजा जाए, बल्कि वहां इलाज और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाए। इससे अस्पताल पहुंचने के बाद बेड नहीं मिलने या किसी दूसरे संस्थान में जाने की परेशानी कम हो सकेगी।
लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पतालों पर कम होगा दबाव
e-SARTHI योजना का एक प्रमुख उद्देश्य लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों का दबाव कम करना भी है। फिलहाल आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद में लखनऊ पहुंचते हैं। इससे प्रमुख अस्पतालों पर मरीजों का कार्यभार बढ़ जाता है और कई बार लोगों को उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की जरूरत के अनुसार आसपास के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भेजा जा सकेगा। इससे लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव कम करने के साथ ही दूसरे जिलों में विकसित चिकित्सा सुविधाओं का भी बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।
पहले चरण में 11 चिकित्सा संस्थान जुड़ेंगे
e-SARTHI का पायलट प्रोजेक्ट हब-एंड-स्पोक मॉडल पर शुरू किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को मुख्य रेफरल हब बनाया गया है। पहले चरण में इसके नेटवर्क से तीन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और आठ जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय जोड़े जाएंगे।
इस चरण में शामिल चिकित्सा संस्थानों में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया और फिरोजाबाद शामिल हैं।
इसके अलावा इटावा का जिला महिला चिकित्सालय और डॉ. भीमराव आंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय, औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज के छिबरामऊ एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय, मैनपुरी के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय तथा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित संयुक्त चिकित्सालय को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
योजना के दूसरे चरण में विशेष अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी स्पोक संस्थानों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं के आधार पर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को भी रेफरल हब के तौर पर विकसित करने की योजना है।
24 घंटे काम करेगा कमांड सेंटर, बेड से लेकर एम्बुलेंस तक होगी निगरानी
e-SARTHI व्यवस्था के तहत UPUMS सैफई में 24×7 कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र मरीजों के रेफरल, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, संस्थानों के बीच समन्वय और मरीज के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा।
यदि किसी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होगा तो कमांड सेंटर संबंधित विभागीय समन्वयकों से संपर्क कर दूसरे चिकित्सा संस्थान में विकल्प तलाशने में मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बेड की उपलब्धता के लिए भी संबंधित संस्थानों के बीच तालमेल बनाया जाएगा।
जटिल और आपातकालीन मामलों में संबंधित डॉक्टरों के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था भी होगी। मरीज को रेफर करने से लेकर एम्बुलेंस के रवाना होने, रास्ते में उसकी स्थिति और अस्पताल पहुंचने तक की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा लंबित रेफरल और प्रक्रिया में होने वाली देरी की निगरानी कर कमांड सेंटर रोजाना रिपोर्ट तैयार करेगा।
आठ चरणों में पूरी होगी मरीज को रेफर करने की प्रक्रिया
नई डिजिटल प्रणाली में मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया को आठ चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले इलाज कर रहे डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन करेंगे और यह तय करेंगे कि उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करने की जरूरत है या नहीं। इसके बाद आवश्यक विशेषज्ञता, उपचार का स्तर और प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
तीसरे चरण में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित अस्पतालों में बेड की उपलब्धता देखी जाएगी। यदि वहां बेड खाली नहीं होगा तो कमांड सेंटर दूसरे अस्पताल में व्यवस्था तलाशने और समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा।
इसके बाद चयनित अस्पताल को मरीज की चिकित्सकीय जानकारी भेजी जाएगी और वहां से भर्ती की तैयारी की पुष्टि ली जाएगी। अगले चरण में मरीज की स्थिति के अनुसार बीएलएस या एएलएस एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद मरीज को सुरक्षित तरीके से संबंधित अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अंतिम चरण में मरीज को प्राप्त करने वाले अस्पताल के डॉक्टरों को उसकी स्थिति और उपचार से जुड़ी जानकारी सौंपी जाएगी तथा पोर्टल पर रेफरल की स्थिति अपडेट की जाएगी।
मरीज की सुरक्षा और इलाज की निरंतरता पर रहेगा फोकस
e-SARTHI में मरीज की सुरक्षित यात्रा और इलाज की निरंतरता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। तय प्रक्रिया के अनुसार, मरीज को चिकित्सकीय रूप से स्थिर किए बिना दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इलाज कर रहे डॉक्टर उसकी स्थिति और यात्रा के लिए उपयुक्तता का आकलन करेंगे।
संबंधित अस्पताल में बेड की उपलब्धता की पुष्टि होने के बाद ही मरीज के लिए उपयुक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। मरीज के पहुंचने से पहले ही उसे भर्ती करने वाले अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को आवश्यक जानकारी दे दी जाएगी, ताकि पहुंचते ही उपचार शुरू किया जा सके।
इस व्यवस्था में मरीज के इलाज से जुड़े चिकित्सकीय फैसले उपचार कर रहे डॉक्टर और मरीज को प्राप्त करने वाले अस्पताल के डॉक्टर ही लेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम डॉक्टरों के निर्णय की जगह लेना नहीं, बल्कि अस्पतालों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय को मजबूत करना होगा।
पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा ने बताया कि e-SARTHI केवल एक डिजिटल पोर्टल शुरू करने की पहल नहीं है, बल्कि प्रदेश में व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रेफरल प्रणाली विकसित करने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सामान्य और आपातकालीन दोनों तरह के मामलों में पूरी प्रक्रिया को वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा।
इसके लिए प्रत्येक सहभागी चिकित्सा संस्थान में नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। पोर्टल के संचालन, रेफरल प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, जानकारी अपडेट करने और संस्थानों के बीच समन्वय के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
UPUMS सैफई शुरुआती प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, जबकि उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई (UPTSU) तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
पायलट प्रोजेक्ट के दौरान रेफरल में लगने वाला समय, बेड और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की ओर से मरीज को स्वीकार करने की प्रक्रिया, एम्बुलेंस व्यवस्था, सुरक्षित स्थानांतरण और अस्पताल पहुंचने के बाद उपचार शुरू होने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्राप्त आंकड़ों और संस्थानों के सुझावों के अनुसार एसओपी, प्रशिक्षण व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।