UP के 20 सरकारी स्कूलों में मिलीं चौंकाने वाली खामियां, कहीं पीने का पानी नहीं तो कहीं बरामदे में पढ़ने को मजबूर बच्चे

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए गए सामाजिक ऑडिट में कई गंभीर कमियां सामने आई हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गुरुवार को चार जिलों के 20 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया. इस दौरान स्कूलों में बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई, सुरक्षा और शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया गया. सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने हापुड़ के स्कूलों का निरीक्षण किया, जबकि संगठन की पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम ने मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में भी ऑडिट किया.

ऑडिट के बाद सौरव दास ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “हमने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया. हमारे निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं. क्या उत्तर प्रदेश सरकार हमें बताएगी कि हमारे छोटे बच्चों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?”

सीजेपी ने 20 सरकारी स्कूलों में किन सुविधाओं की जांच की?

सीजेपी ने सामाजिक ऑडिट के लिए एक मानक प्रश्नावली तैयार की थी. इसके तहत बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की उपलब्धता, सरकारी सुविधाओं, मिड-डे मील, सुरक्षा और पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी सहित कुल 10 क्षेत्रों की पड़ताल की गई.

CJP की ओर से जारी निष्कर्षों के मुताबिक, पीने के पानी की सुविधा के लिए जांचे गए 9 स्कूलों में से 6 में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था. कम से कम 10 स्कूलों में शौचालयों की स्थिति खराब मिली या उनका उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था. वहीं, 7 स्कूलों में रैंप और सुलभ शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं.

डिजिटल और अन्य शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. ऑडिट में 12 स्कूलों के कंप्यूटर खराब मिले, जबकि 8 स्कूलों में लाइब्रेरी चालू हालत में नहीं थीं. इसके अलावा 10 स्कूलों में खेल के मैदान या बाउंड्री वॉल की कमी सामने आई.

कहीं छतें क्षतिग्रस्त तो कहीं बरामदे में बैठकर पढ़ रहे बच्चे

निरीक्षण के दौरान स्कूलों की इमारतों में दरारें, क्षतिग्रस्त छतें, असुरक्षित प्रवेश द्वार और सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम जैसी समस्याएं सामने आईं. कई जगह शिक्षण और सहायक कर्मचारियों की कमी भी पाई गई. एक स्कूल में कक्षाओं में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी.

हापुड़ में सौरव दास के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने तीन स्कूलों का निरीक्षण किया. इस टीम में CJP के जिला प्रभारी आजाद मोहित, संयुक्त सचिव (संगठन) बालकृष्ण शुक्ला और पॉलिसी लीड व प्रवक्ता मेहर पसरीचा शामिल थे. निरीक्षण के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में तत्काल सुधार कराने की मांग की.

इनमें एक स्कूल ऐसा भी था, जहां 176 छात्र पढ़ते हैं. टीम के मुताबिक, इस स्कूल की इमारत असुरक्षित स्थिति में थी, शौचालय खराब थे और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी. इसके साथ ही सहायक कर्मचारियों की भी भारी कमी पाई गई. एक अन्य स्कूल में नियमित सफाईकर्मी नहीं होने की जानकारी मिली. बताया गया कि वहां सप्ताह में केवल एक बार सफाई होती है.

सहारनपुर और पीलीभीत के स्कूलों में भी मिलीं कमियां

सहारनपुर के फतेहपुर जाट में किए गए ऑडिट के दौरान पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था, गंदे शौचालय और काम नहीं करने वाले कंप्यूटर व लाइब्रेरी की समस्या सामने आई. वहीं, पीलीभीत में कुछ स्कूलों में पीने के पानी, चालू शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया. स्कूलों में प्रवेश की असुरक्षित व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई.

CJP के अनुसार, निरीक्षण के दिन तीन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम दर्ज की गई. संगठन ने बताया कि कई स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म का समय पर वितरण किया जा रहा था और मिड-डे मील भी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था. हालांकि, इन सुविधाओं के बावजूद स्कूलों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी गंभीर कमियां बनी हुई हैं.

हापुड़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

हापुड़ में सीजेपी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में स्कूलों में पेयजल और साफ-सफाई की समस्याओं को तत्काल दूर करने की मांग की गई. इसके अलावा असुरक्षित इमारतों की मरम्मत, पर्याप्त शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने की मांग भी रखी गई.

CJP ने कहा कि उसका ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान आगे भी जारी रहेगा. इसके तहत अलग-अलग स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से सामने आने वाली समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. संगठन का कहना है कि अधिकारियों से इन कमियों पर तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी.

सीजेपी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद शिक्षकों या स्कूल कर्मचारियों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में सार्वजनिक शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना है.

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