उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार 3.75 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देगी, जिससे लाखों गरीब परिवारों के बिजली बिल में सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
100 यूनिट तक सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली
राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना और उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है।
सरकार 3.75 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी वहन करेगी, जबकि पात्र उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। सब्सिडी की राशि सीधे बिजली बिल में समायोजित की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को कम बिल का भुगतान करना होगा।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं:
- उपभोक्ता बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी का घरेलू बिजली उपभोक्ता होना चाहिए।
- बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड 1 किलोवाट तक होना चाहिए।
- मासिक बिजली खपत 100 यूनिट तक होनी चाहिए।
इन शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधे सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
सरकार को भी होगा फायदा
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।
सरकार के मुताबिक, इससे बिजली चोरी और बकाया बिलों की समस्या में कमी आने की संभावना है। साथ ही अधिक से अधिक लोग वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित होंगे।
जुलाई 2026 में सभी बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत
बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की घोषणा की है।
सरकार के अनुसार, जुलाई 2026 के बिजली बिलों में 4.43 प्रतिशत की कमी (नेगेटिव एडजस्टमेंट) लागू की जाएगी। इसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे करोड़ों रुपये की राहत सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी।
सरकार का कहना है कि यह फैसला आम लोगों को महंगाई से राहत देने और बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। भविष्य में भी उपभोक्ताओं के हित में ऐसी योजनाएं जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।