फ्री राशन: ई-पॉस से लैस कोटे की दुकानों की योगी सरकार अब ऐसे करेगी रेगुलर मॉनिटरिंग

ई-पॉस से लैस राशन की दुकानों की होगी नियमित निगरानी होगी। योगी सरकार प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई-पॉस उपकरणों की रोलआउट प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यूपीडेस्को को इसकी मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी है।प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई-पॉस डिवाइसेस के इंस्टॉलेशन और ऑटोमेशन के बाद इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किया जाएगा। इस रेगुलर मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए पॉस एप्लिकेशन के विकास के साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क और ट्रेनिंग प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। प्रदेश में 79,500 राशन दुकानें हैं। इनके जरिए 3.59 करोड़ परिवारों को राशन मिलता है। लगभग 80 लाख क्विंटल खाद्य सामग्रियां इन राशन की दुकानों के जरिए प्रति माह राशन कार्ड धारक लाभार्थियों तक पहुंचती हैं।

दो फेज में पूरी होगी मॉनिटरिंग प्रक्रिया
ई-पॉस मशीनों के इंस्टॉलेशन और ऑटोमेशन के साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया को दो फेज में पूरा किया जाएगा। फेज वन में राज्य के सभी ईडब्ल्यूएस युक्त ई-पॉस उपकरणों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में राशन की दुकानों के ई-पॉस उपकरणों के स्वचालन के लिए परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस पहल की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी राशन की दुकानों में सिस्टम इंटीग्रेटर की एसएलए निगरानी और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित किया जाएगा।

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