प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका तय करने की पूरी छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है।
सेना को कार्रवाई की पूर्ण स्वतंत्रता
प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना, नौसेना और वायु सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है।
यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख शामिल हुए। बैठक में पहलगाम हमले की विस्तार से समीक्षा की गई तथा आतंकवाद के खिलाफ तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई की रणनीतियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बैठक में दोहराया कि भारत का संकल्प आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने का है। प्रधानमंत्री ने देश की सेनाओं की क्षमता और ताकत पर पूरा भरोसा जताया।
इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग से बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इसके बाद संघ संचालक मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे।
पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सूत्रों के अनुसार, हमले के बाद भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर नजर रख रही है। सेना ने जम्मू-कश्मीर में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। इसके अलावा खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित अभियान शुरू किए जाने की भी संभावना है।
आगामी कदम और कैबिनेट बैठक
बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीसीएस बैठक में सेना की परिचालन योजना और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का न केवल त्वरित, बल्कि पर्याप्त प्रभावी ढंग से जवाब देगा ताकि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश दिया जा सके।