इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सर्वे कराने और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े 16 मुकदमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इन्हीं में से एक वादी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल अर्जी में कृष्ण जन्मभूमि परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। उन्होंने न्यायालय से तीन अधिवक्ताओं के पैनल को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मांग की। दूसरे पक्ष की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है।वादिनी की ओर से इस बात का विरोध करते हुए कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग पर न्यायालय किसी भी स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की नजीर पेश की गई। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद केस में दिए गए फैसले का भी हवाला देकर के कहा गया कि ज्ञानवापी मामले में भी न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।ऐसे में शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर और पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए तथा इसकी वीडियो ग्राफी एवं फोटोग्राफी करके पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह आशंका भी जताई गई कि शाही ईदगाह परिसर की दीवारों पर बने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तर्क के समर्थन में कई विदेशी इतिहासकारों व पुरानी रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।