प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायपालिका पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा, ‘महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से न्याय होगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा के बारे में उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा।’ मोदी ने आगे कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की पृष्ठभूमि में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याचारों को “समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय” बताते हुए तेजी से न्याय की आवश्यकता पर बल दिया।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में दो चार साल की लड़कियों पर यौन उत्पीड़न की घटना ने देश में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा छेड़ दी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि किस तरह नए लागू किए गए आपराधिक कानून सिर्फ़ नागरिकों को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमें भारतीय न्याय संहिता के नाम से अपनी नई न्याय प्रणाली मिली है। ये कानून नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आपराधिक कानूनों को औपनिवेशिक सोच से मुक्त किया गया है। न्याय संहिता का विचार सिर्फ़ नागरिकों को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं।”
आज शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, भारत के अटॉर्नी जनरल और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों सहित देश भर से जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। CJI ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन मार्च 2024 में कच्छ में आयोजित अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका और कानूनी प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना, कानून और समाज के ढांचे के भीतर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिकाओं पर विचार-विमर्श करना है।
शनिवार की सुबह आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे होने का जश्न मनाया।उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा एससीबीए अध्यक्ष कपिल सिब्बल और बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।