केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए; हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर, नहीं थम रहीं मुश्किलें

म आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। वहीं जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है।

ऐसे में अब ‘आप’ को एक और झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक नई याचिका दाखिल की गई है। उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए यह दूसरी याचिका दायर की गई है। पहली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पहली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी।

पहली याचिका क्यों हुई थी खारिज?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली पहली याचिका को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि ‘यह राजनीतिक मामला है और इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।’ इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि ‘हमने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली के उपराज्यपाल इसका परीक्षण कर रहे हैं। फिर यह राष्ट्रपति के सामने जाएगा। इसपर हमें क्यों आदेश पारित करना चाहिए? इस मामले में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं।’ ऐसे में पहली याचिका खारिज होने के ठीक अगले दिन एक और याचिका दायर कर दी गई।

सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह साफ-साफ कह दिया है कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह जेल से सरकार चलाएंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी हिरासत से अब तक दो आदेश भी जारी कर दिया है।

सत्येंद्र जैन की भी बढ़ीं मुश्किलें
शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल में बंद ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल, जैन पर यह आरोप है कि वह तिहाड़ जेल से हाई प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चला रहे थे। उनपर महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा है। इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फरवरी में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

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