करीब महीने भर से चल रहा हमास-इजरायल युद्ध मिडिल-ईस्ट में एक बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर बहस कर रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो क्षेत्रीय तबाही बढ़ सकती है क्योंकि एक तरफ इजरायल के लिए यह युद्ध 1948 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद उसके अस्तित्व का सबसे खतरनाक युद्ध है, तो दुनिया के लिए इसका जोखिम इजरायल और मिस्र के बीच हुए 1973 के योम किप्पुर युद्ध से कम नहीं है, जब रूस और अमेरिका के हस्तक्षेप ने इसे परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया था।7 अक्टूबर को गाजा की सीमा से लगे इजरायली समुदायों पर हमास आतंकवादियों के हमले के साथ शुरू हुए मौजूदा युद्ध में एक तरफ इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों पर हमला कर रहे हैं,तो दूसरी तरफ अमेरिका उन आतंकियों पर पलटवार करते हुए इस क्षेत्र में एक दशक से भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इधर, अमेरिका ने गाजा पट्टी पर आग बरसा रहे इजरायल को सुरक्षा कवच देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत, यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है।
चीन का रुख आर्थिक हितों पर केंद्रित
यह विवाद और संघर्ष कैसे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर नया आकार ले रहा है, इसे समझने के लिए पूर्व की ओर यानी चीन की तरफ देखना होगा क्योंकि इस क्षेत्र के साथ चीन का जुड़ाव मुख्य रूप से आर्थिक रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका की कम होती दखल की धारणा के कारण बीजिंग ने वहां के लिए अपनी विदेश नीति को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया है। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है।
चीनी विदेश नीति के तहत यूक्रेन-रूस युद्ध से हमास-इजरायल की तुलना करें तो हम पाते हैं कि बड़ी सावधानी से चलते हुए, बीजिंग ने रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के एक साल बाद अभी तक सिर्फ एक 12-सूत्रीय शांति योजना सामने रखी है। इसके अलावा चीन अभी भी रूस-यूक्रेन युद्ध को केवल एक “संकट” के रूप में देखता है। चीन रूस का रणनीतिक साझेदार रहा है और उस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है।
एक तरफ गाजा पर हमले का विरोध, तो दूसरी तरफ इजरायल का समर्थन
मध्य पूर्व के मौजूदा इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में भी चीन फूंक-फूंककर कदम उठा रहा है। उसने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजरायल में हमले का शिकार होने के बावजूद अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन कहने से बचता रहा है लेकिन दूसरे हाथ चीन ने इजरायल के जवाबी हमले का यह कहकर समर्थन किया है कि किसी भी देश को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यही चीन की बदली हुई विदेश नीति की सफलता है।
इसी साल मार्च में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली करवाई थी। दोनों देशों के बीच सात साल से राजनयिक कटुता जारी थी। कई लोगों ने इस समझौते को बीजिंग द्वारा इस क्षेत्र से अमेरिका के कथित प्रस्थान के कारण उत्पन्न शून्य को भरने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा है।
बता दें कि चीन हाल के कुछ वर्षों में कई मध्य पूर्व देशों के प्रमुख आर्थिक भागीदार और सऊदी और ईरानी तेल के खरीदार के रूप में उभरा है। ऐसा लगता है कि बीजिंग भविष्य में होने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने और सद्भावनापूर्ण तरीके से आर्थिक लाभ कमाने की सोची-समझी रणनीति और डगर पर चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रिय भूमिका की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।