आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत मुफ्त इलाज कराने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक अहम बदलाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत मिलने वाले 112 तरह के उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इस बदलाव का असर मोतियाबिंद के ऑपरेशन से लेकर हाई-रिस्क डिलीवरी और कई अन्य बीमारियों के इलाज पर पड़ सकता है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के विकल्प सीमित हो सकते हैं।
अब 112 तरह के इलाज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। इस सुविधा का लाभ सरकारी अस्पतालों के साथ योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी मिलता है। हालांकि, NHA के नए निर्देश के अनुसार अब 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने हैं।
इससे पहले 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़े गए हैं, जिसके बाद इनकी कुल संख्या 112 हो गई है। राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को 1 दिसंबर 2026 तक इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बदलाव केवल निर्धारित 112 उपचार पैकेजों पर ही लागू होगा।
मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और हाई-रिस्क डिलीवरी भी सूची में शामिल
सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले उपचार पैकेजों में कई तरह की बीमारियों और सर्जरी को शामिल किया गया है। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा से संबंधित देखभाल और कान, नाक व गले से जुड़े कुछ उपचार शामिल हैं। इसके अलावा सामान्य सर्जरी के कुछ पैकेज भी इस सूची का हिस्सा हैं।
महिलाओं के इलाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण पैकेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन और चिकित्सकीय गर्भपात जैसे उपचार शामिल हैं। वहीं, गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से जुड़ी कुछ बीमारियों के इलाज को भी इस व्यवस्था में रखा गया है।
इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार, फ्रैक्चर का इलाज और सिस्ट व फिस्टुला की सर्जरी जैसे पैकेज भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले 112 उपचारों में शामिल हैं।
क्या प्राइवेट अस्पतालों में पूरी तरह बंद हो जाएगा इलाज?
NHA ने राज्यों को इन 112 उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इन्हें लागू करने का अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकारों और उनके स्वास्थ्य प्राधिकरणों पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारें चाहें तो कुछ या सभी संबंधित उपचारों को निजी अस्पतालों में भी जारी रखने की अनुमति दे सकती हैं।
इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर राज्य में इन सभी 112 उपचारों की सुविधा निजी अस्पतालों में पूरी तरह बंद हो जाए। आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज कराने से पहले अपने राज्य में लागू नियमों और संबंधित अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।