तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी द्वारा की गई सावधानीपूर्वक की गई तैयारी छिपी है, जिसके मजबूत मामले ने एक अमेरिकी अदालत को राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के लिए राजी करने में मदद की। दिलचस्प बात यह है कि राणा पर 26/11 के मुंबई हमलों के सिलसिले में अमेरिका में आरोप लगाया गया था, लेकिन अतीत में उसे बरी कर दिया गया था। अब, जब राणा भारत आ रहा है, तो किस्मत उसे उसी अधिकारी से आमने-सामने ला खड़ा करती है, जिसने मुंबई में 26/11 के हमलों के दौरान अपनी जान लगभग गंवा दी थी। सदानंद दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वर्तमान प्रमुख हैं। दाते, जो 2008 के हमलों के दौरान आतंकवादियों का सामना करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, राणा के आने पर सबसे पहले उनसे पूछताछ करेंगे। 26 नवंबर 2008 की रात को जब मुंबई समन्वित आतंकवादी हमलों से अराजकता में डूबा हुआ था, सदानंद दाते मुंबई के मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। हालाँकि हमलों ने मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाया, लेकिन दाते ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। मालाबार हिल में अपने निवास से वह सीएसटी स्टेशन की ओर भागे। रास्ते में, वह एक पुलिस स्टेशन पर रुके, खुद को कार्बाइन से लैस किया और अपने साथ छह अधिकारियों को ले गए। सीएसटी पहुँचने पर दाते को सूचित किया गया कि दो आतंकवादी – जिन्हें बाद में अजमल कसाब और अबू इस्माइल के रूप में पहचाना गया कामा और अल्बलेस अस्पताल में घुस गए थे। बंधक स्थिति की आशंका से दाते तुरंत अस्पताल की ओर बढ़ गए। छत से आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। दाते ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन ऊंचाई के कारण आतंकवादियों को निशाना बनाना मुश्किल था।आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इसके टुकड़े सदानंद दाते के हाथ और पैर भी लगे। दाते ने अपनी टीम के साथ हार नहीं मानी और लगातार आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। हमले के बाद उन्होंने वह तमाम वायरलेस मैसेज भी सुने, जो आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दिए थे। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 18 की उप-धारा (8) के तहत केंद्र सरकार अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है। उनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या उक्त मामले की सुनवाई पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगी।