दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार (18 नवंबर) को कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा गया है। व्यापारियों का आरोप है कि लगातार हो रहे प्रदर्शनों की वजह से उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
विरोध-प्रदर्शनों और कारोबार के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ‘किराना कमिटी दिल्ली’ और ‘दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन’ की याचिका पर सुनवाई की। इसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार संचालित करने जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अदालत अब 27 नवंबर को विरोध-प्रदर्शनों के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाल के दिनों में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई के लिए तारीखें निर्धारित की जाएंगी।
मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर जताई आपत्ति
व्यापारी संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। उन्होंने रामलीला मैदान को भी विरोध-प्रदर्शन स्थल बनाए जाने पर सवाल उठाए।
रोहतगी ने कहा, “मेरा कहना यह भी है कि रामलीला मैदान शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है. जब रामलीला मैदान के चारों ओर थोक बाजार मौजूद हैं, तो वहां विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.”
व्यापारी संगठनों का तर्क है कि शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों के आसपास प्रदर्शन होने से बाजारों में आवाजाही और कारोबार प्रभावित होता है। इसी आधार पर उन्होंने रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है।
SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच बदला प्रदर्शन स्थल
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया था।
अब रामलीला मैदान में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर व्यापारिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि अदालत को विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर के बीच संतुलन तय करना है।