11 साल से अधर में जजों की नियुक्ति का नियम! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग उठी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि 11 साल बीतने के बावजूद जजों की नियुक्ति से संबंधित MoP को अब तक अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया।

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

यह याचिका एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए MoP को अंतिम रूप देना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करके MoP को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें।

इसके अलावा याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग भी की गई है, ताकि नियुक्तियों से संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने शुरुआत में एक अहम सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर आने वाले जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि वह खुद कॉलेजियम का हिस्सा हैं, ऐसे में क्या उनके लिए इस मामले की सुनवाई करना उचित होगा? इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उन्हें सुनवाई से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पीठ ने मामले में नोटिस जारी कर दिया।

क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)?

मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MoP में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसे 1999 में तैयार किया गया था। इसके तहत कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की गई थी।

साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को रद्द करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था को बरकरार रखा था। हालांकि, अदालत ने नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव भी मांगे थे। इसके बाद MoP में संशोधन की जरूरत महसूस की गई थी।

केंद्र और कॉलेजियम के बीच सहमति नहीं बनने से अटका मामला

16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने MoP में बदलाव करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। लेकिन केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

लोक प्रहरी की याचिका में मांग की गई है कि CJI नियुक्ति प्रक्रिया में जरूरी बदलाव करें और कानून मंत्रालय को एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाए। अब इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के जवाब पर सबकी नजर रहेगी।

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