बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन के साथ जे-10सीई लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस रक्षा सौदे में बांग्लादेश की वास्तविक जरूरतों, आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय संतुलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। शेख हसीना ने इस सौदे की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सैन्य आधुनिकीकरण के फैसले देश की आर्थिक क्षमता और व्यापक रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक ऑडियो इंटरव्यू में शेख हसीना ने चीन से जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने के कथित समझौते पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने सौदे की जरूरत, इसकी कीमत चुकाने की बांग्लादेश की क्षमता और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल किए। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस फैसले के क्षेत्रीय प्रभावों का सही आकलन किया गया है। उनके बयान में भारत के साथ क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया।
चीन के साथ रक्षा संबंधों पर शेख हसीना ने क्या कहा?
बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश को अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने हमेशा इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश को अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है. मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है. हमारी सरकार के दौरान हमने रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश भी किया और चीन समेत विभिन्न देशों के साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन हमें कुछ व्यावहारिक सवाल पूछने होंगे. क्या बांग्लादेश को इस उपकरण की जरूरत है? क्या देश इसका खर्च उठा सकता है? क्या यह निर्णय पारदर्शी ढंग से लिया गया था? क्या इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर विचार किया गया है?”
पूर्व प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन किसी भी बड़े सैन्य सौदे से पहले देश की जरूरतों, आर्थिक स्थिति और उसके रणनीतिक परिणामों का आकलन किया जाना चाहिए।
आर्थिक संकट के बीच महंगे रक्षा सौदे पर सवाल
शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि देश पहले से ही गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी बड़े रक्षा सौदे की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध रखने की जरूरत पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होनी चाहिए। देश को किसी भी परिस्थिति में बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए।
‘भारत हमारा सबसे निकट पड़ोसी’, चीन भी महत्वपूर्ण साझेदार
भारत के साथ संबंधों को लेकर शेख हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी है, जबकि चीन रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी बांग्लादेश के अहम संबंधों का उल्लेख किया।
शेख हसीना ने कहा, “भारत हमारा सबसे निकट पड़ोसी है. चीन रक्षा और विकास का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं. हमारी सरकार के दौरान हमने उन सभी के साथ सहयोग बनाए रखा. हमने कभी नहीं माना कि किसी एक देश से मित्रता रखने के लिए दूसरे देश से शत्रुता जरूरी है. बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए. मेरा हमेशा से यही रुख रहा है.”
उनके इस बयान को बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत और चीन के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देने के तौर पर देखा जा रहा है।
बांग्लादेश के हालात पर बोलीं शेख हसीना, अर्थव्यवस्था को लेकर जताई चिंता
बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए शेख हसीना ने कहा कि देश में हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों की जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ रही हैं। अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ था।
शेख हसीना ने कहा, “काश मैं कह पाती कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है. बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. आर्थिक स्थिति की ही तुलना कर लीजिए. हमारे कार्यकाल में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना. हमने गरीबी घटाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया. अब IMF इस वित्त वर्ष में केवल 3.2 फीसदी की विकास दर का अनुमान लगा रहा है. बैंकिंग क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कारोबार टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.”