उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनावी माहौल को गर्माते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प दोहराते हुए अयोध्या के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अयोध्या को ऐसी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके।
सरकार बनने पर अयोध्या के विकास का लिया संकल्प
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर ‘अयोध्या’ को एक ऐसी अनुपम-अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे.”
उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की बड़ी राजनीतिक घोषणा माना जा रहा है।
अयोध्यावासियों के अधिकार बहाल करने का भी किया वादा
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में अयोध्या के पारंपरिक गौरव और स्थानीय लोगों के अधिकारों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, “प्रभु के आशीर्वाद के साथ, हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था-श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के ‘सियाराम-धाम’ के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे. इससे अयोध्यावासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुन: स्थापित करेंगे.”
राम मंदिर विवाद के बीच बयान से बढ़ी सियासी हलचल
अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब अयोध्या स्थित राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। ऐसे में सपा प्रमुख की अयोध्या को लेकर की गई घोषणा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।
मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को दी नसीहत
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी राम मंदिर से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
संजय निषाद ने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।