पश्चिम बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 42 लाख वोट कटे, SIR के बाद ECI ने जारी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट रोल में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों को लेकर आयोग का कहना है कि ये वे मतदाता हैं जिनका या तो निधन हो चुका है या वे स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं।

राज्यकुल मतदाता (मूल)ड्राफ्ट रोल से हटाए गए नाम (लगभग)
पश्चिम बंगाल7.66 करोड़58.20 लाख
राजस्थान5.46 करोड़41.84 लाख
गोवा11.85 लाख1.00 लाख
लक्षद्वीप57,8131,429

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी

  • हटाए गए नाम: 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख 20 हजार 898 नाम हटा दिए गए हैं।
  • नई संख्या: राज्य के मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 से घटकर 7 करोड़ 08 लाख 16 हजार 630 रह गई है।
  • सुनवाई का मौका: पश्चिम बंगाल के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने स्पष्ट किया कि लगभग 30 लाख मतदाता, जिनका विवरण 2002 की सूची से मेल नहीं खा सका, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम निर्णय लेने से पहले उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी पात्रता साबित करने का अवसर मिलेगा।

राजस्थान में 42 लाख वोटर्स के नाम नहीं

चुनाव आयोग के अनुसार, राजस्थान में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 मतदाताओं में से करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

  • फॉर्म जमा नहीं किया: 41 लाख 84 हजार 819 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किया।
  • मृत/शिफ्ट: ECI के मुताबिक, इसमें 8.75 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 29.6 लाख ऐसे वोटर्स रहे जो शिफ्ट/अनुपस्थित पाए गए।
  • प्रभावित जिला: जयपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

गोवा और लक्षद्वीप की स्थिति

  • गोवा: कुल 11 लाख 85 हजार 34 वोटर्स में से 1 लाख से ज्यादा (100,042) लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
  • लक्षद्वीप: SIR के बाद नई ड्राफ्ट लिस्ट में 1,429 लोगों का नाम शामिल नहीं है।

योग्य वोटरों को मिलेगा मौका

ECI ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम नए ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। योग्य वोटर 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक फिर से आवेदन (अप्लाई) कर सकते हैं।

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