वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस
दो दिवसीय दौरे के बाद रविवार को विपक्षी गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर से लौट आया है। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से लौटे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि मणिपुर में “अनिश्चितता और भय” व्याप्त है।केंद्र और राज्य सरकार वहां “बहुत गंभीर” स्थिति से निपटने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मणिपुर जातीय संघर्ष, जो लगभग तीन महीने से चल रहा है, जल्द ही हल नहीं किया गया, तो यह देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा कर सकता है।
मणिपुर में लोगों के मन में डर बैठ गया है
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य से लौटने के बाद यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, “मणिपुर के लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है। मणिपुर में स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा, “मणिपुर में अनिश्चितता मंडरा रही है। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे अपने घरों में कब लौटेंगे। खेती ठप हो गई है। मुझे नहीं पता कि कुकी और मेइतेई के बीच विभाजन को कैसे पाटा जाएगा। चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार द्वारा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है।”
विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन
इससे पहले रविवार को दिन में, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात की और यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणियों पर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल उइके को सौंपे गए ज्ञापन में, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले विपक्षी सांसदों ने राज्य में शांति और सद्भाव लाने के लिए प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास और पुनर्वास की मांग की।गवर्नर को दिए ज्ञापन में कहा गया है, “पिछले कुछ दिनों में लगातार गोलीबारी और घरों में आगजनी की खबरों से यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि राज्य मशीनरी पिछले लगभग तीन महीनों से स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है।”
विपक्षी दलों ने पीएम पर लगाया बड़ा आरोप
मणिपुर मुद्दे ने संसद के मानसून सत्र को हिलाकर रख दिया है और विपक्षी गठबंधन बहस से पहले प्रधानमंत्री के बयान पर दबाव बना रहा है, जबकि विपक्ष ने अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, सरकार ने मणिपुर की स्थिति से निपटने के अपने तरीके का बचाव किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वह अतीत की सरकारों की तुलना में अधिक सक्रिय रही है जब राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी।