दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी ने शुक्रवार को सप्लीमेट्री चार्जशीट दायर करते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया।यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल को पीएमएल केस में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कथित घोटाले में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया गया है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली कथित शराब घोटाले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में दायर यह आठवां आरोप पत्र है। इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर यह पहली चार्जशीट है।यह पहली बार है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आने वाले दिनों में ईडी द्वारा दायर की गई 200 पृष्ठों के इस आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि आरोपियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है।दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। उनकी जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि वह इस घोटाले में जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है। ईडी अब तक इस मामले में सात आरोप पत्र दायर कर चुकी है।ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। ईडी का कहना है कि जांच से पता चला है कि इस घोटाले से प्राप्त आय का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान के लिए किया।बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू किया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली थी।