उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सवाल उठाते हुए पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।
आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री को खुद नहीं पता कि पंचायती राज चुनाव कब होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घबराई हुई है और इसी वजह से पंचायत चुनाव कराने से बच रही है तथा लगातार देरी कर रही है।
धर्मेंद्र यादव ने ओमप्रकाश राजभर पर साधा निशाना
ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के फैसले के बाद धर्मेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को निशाने पर लेते हुए कहा कि मंत्री को ही यह जानकारी नहीं है कि पंचायत चुनाव कब कराए जाने चाहिए।
सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनाव कराने से डर रही है। उनके मुताबिक, सरकार की घबराहट के कारण ही चुनाव प्रक्रिया में देरी की जा रही है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं।
IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
योगी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड के तहत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है।
इस परियोजना पर सरकार 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च करेगी। भवन का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में इनोवेशन, नए स्टार्टअप और रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
आगरा की बाह विधानसभा में बनेगा स्टेडियम
कैबिनेट ने आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले से क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा।
राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन की जाएगी।
इस भूमि को इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा
कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित फैसला ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल में छह महीने की बढ़ोतरी है। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पंचायत चुनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।