Azam Khan Case: आजम खान की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- समय आने पर जनता देगी जवाब

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में पक्ष रख रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के खिलाफ जारी कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इस कार्रवाई का जवाब देगी।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, “आजम खान के साथ जो मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब उप्र ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी. जुल्म करनेवाली भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नही रहती है और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं. सब, सब समझ रहे हैं.”

31 अक्टूबर को जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान रामपुर जेल से रिहा हुए, लेकिन जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

यह गिरफ्तारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई थी। इसके बाद सीबीआई की गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल रख रहे आजम खान का पक्ष

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था और मामले पर अंतरिम विचार करने के निर्देश दिए थे।

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने 31 अक्टूबर को ईडी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया, जबकि ईडी ने इस आरोप से इनकार किया है।

फिलहाल अदालत में दोनों पक्षों की ओर से जिरह जारी थी। खबर के मुताबिक, शाम तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला सुना सकता है।

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