उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने वाली है।
Uttarakhand DA Hike: केंद्र सरकार के बराबर हुआ महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार ने भी इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से लागू किया है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के अलावा इन लोगों को भी मिलेगा DA Hike का लाभ
धामी सरकार के इस फैसले का फायदा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि कई अन्य श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
इसमें स्थानीय निकायों में कार्यरत पात्र कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
वहीं, यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस तरह सरकार ने DA बढ़ोतरी का लाभ विभिन्न सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाया है।
4 महीने का DA Arrear भी मिलेगा, जानें कब से होगा भुगतान
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले में कर्मचारियों के लिए एक और राहत की बात है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। ऐसे में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के DA का अंतर कर्मचारियों को नकद एरियर के रूप में दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नवंबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने के साथ पिछले चार महीनों का बकाया भी नकद मिलेगा। धामी सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें महंगाई से निपटने में आर्थिक मदद मिलेगी।