UP Electricity Bill 2026: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 7वें साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, EV चार्जिंग पर मिलेगी 20% छूट

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। लगातार सातवें साल बिजली की दरें स्थिर रखी गई हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उपयोगकर्ताओं के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने दिन के समय (पीक आवर्स को छोड़कर) EV चार्जिंग पर 20 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है।

सातवें साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें

राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, वर्ष 2026-27 में बिजली उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष की ही दरों पर बिजली मिलेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों, छोटे उद्योगों और व्यवसायियों को भी राहत मिलेगी।

सरकार का कहना है कि बिजली दरों को स्थिर रखने का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़ने देना और राज्य में बिजली व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना है।

EV चार्जिंग पर मिलेगी 20 फीसदी की छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष रियायत की घोषणा की है। अब दिन के समय, पीक आवर्स को छोड़कर, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग कराने पर बिजली शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इस फैसले से निजी EV मालिकों के साथ-साथ ई-रिक्शा चालकों और व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही EV चार्जिंग स्टेशन संचालित करने वाले उद्यमियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी किए बिना उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और सुचारु बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

EV नीति को मिलेगा नया प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। EV चार्जिंग पर 20 प्रतिशत की नई छूट से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी यह फैसला लाभकारी माना जा रहा है।

बिजली दरों को लगातार सातवें वर्ष स्थिर रखने और EV चार्जिंग पर रियायत देने के फैसले से आम उपभोक्ताओं और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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