उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब योजना के तहत मिलने वाले कुछ उपहारों की खरीद समाज कल्याण विभाग की बजाय सीधे दुल्हन स्वयं कर सकेगी। इसके लिए सरकार पायल और बिछिया खरीदने की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी।
नई व्यवस्था का उद्देश्य दुल्हनों को अपनी पसंद के अनुसार उपहार खरीदने की सुविधा देना है, साथ ही चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना भी है।
अब दुल्हन के खाते में आएंगे 64 हजार रुपये
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। पहले इस राशि में से 60 हजार रुपये सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते थे, जबकि 25 हजार रुपये विवाह संबंधी सामग्री और उपहारों की खरीद पर खर्च किए जाते थे। शेष 15 हजार रुपये विवाह समारोह की व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित थे।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पायल और बिछिया खरीदने के लिए निर्धारित 4 हजार रुपये भी सीधे दुल्हन के खाते में भेजे जाएंगे। इससे अब लाभार्थी वधू के खाते में कुल 64 हजार रुपये पहुंचेंगे।
अपनी पसंद से खरीद सकेंगी पायल और बिछिया
सरकार के इस फैसले के बाद अब दुल्हनें अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार पायल एवं बिछिया खरीद सकेंगी। पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से विवाह के अवसर पर 30 ग्राम चांदी की पायल और 10 ग्राम की बिछिया उपहार स्वरूप दी जाती थी।
इनकी खरीद पर लगभग 4 हजार रुपये खर्च किए जाते थे, लेकिन अब यह राशि सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित की जाएगी।
चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण लिया गया फैसला
समाज कल्याण विभाग ने यह बदलाव चांदी के दामों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए किया है। विभाग के अनुसार, चांदी की कीमतें बढ़कर करीब ढाई लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जिससे निर्धारित बजट में पूर्व व्यवस्था को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा था।
इसी वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि उपहारों की खरीद की जिम्मेदारी लाभार्थी को ही दी जाए, ताकि वह अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार सामान खरीद सके।
उपहार सामग्री पर खर्च घटकर 21 हजार रुपये हुआ
नई व्यवस्था के तहत जहां दुल्हन के खाते में भेजी जाने वाली राशि 60 हजार से बढ़कर 64 हजार रुपये हो जाएगी, वहीं उपहार सामग्री की खरीद पर होने वाला खर्च 25 हजार रुपये से घटकर 21 हजार रुपये रह जाएगा।
विवाह समारोह की व्यवस्थाओं के लिए पहले की तरह अलग से राशि खर्च की जाएगी।
लखनऊ में 1563 शादियों का लक्ष्य
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस बार लखनऊ जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1563 विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अब तक करीब 600 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद योजना का फायदा उठा सकते हैं।