इंडिगो संकट पर बड़ा एक्शन: CEO पीटर एल्बर्स को सरकार ने किया तलब, अब तक 827 करोड़ रुपये रिफंड

इंडिगो (IndiGo) एयरलाइन की उड़ान सेवाएं सोमवार (8 दिसंबर 2025) को भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सकी हैं, लेकिन परिचालन सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, सरकार ने इस संकट पर कड़ा रुख अख्तियार किया है।

इंडिगो CEO को किया तलब, मंत्री देंगे संसद में बयान

सूत्रों के मुताबिक, एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी और DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) मंगलवार (9 दिसंबर 2025) सुबह 11 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से मिलकर पूछताछ करेंगे। इसके बाद, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे।

राहत और परिचालन से जुड़े बड़े अपडेट्स:

  • बहाल हुई उड़ानें: IndiGo आज 1800 से ज्यादा विमान संचालित कर रही है, जो 7 दिसंबर को चली 1650 उड़ानों से अधिक है।
  • रिफंड की स्थिति: अब तक फंसे हुए यात्रियों को 827 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है। 15 दिसंबर 2025 तक रद्द की गई उड़ानों का बाकी रिफंड भी प्रोसेस में है।
  • सामान की डिलीवरी: फंसे हुए यात्रियों के 4,500 से ज्यादा बैग उन तक पहुंचा दिए गए हैं। बाकी बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • यात्रियों को सहायता: 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए Indigo ने 9,500 से ज्यादा होटल कमरे उपलब्ध कराए और करीब 10,000 कैब और बसें बुक कीं। कंपनी हर दिन 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों की विभिन्न चैनलों के जरिए सहायता कर रही है।

सरकार ने कहा: सख्त एक्शन लेंगे, जो मिसाल बनेगा

नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा, “फिलहाल इसकी जांच चल रही और निष्कर्ष आने पर हम काफी सख्त एक्शन लेंगे, जो कि अन्य एयरलाइंस के लिए मिसाल बने।”

नायडू ने कहा कि यह स्थिति इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशन में समस्या के कारण पैदा हुई है, जिसमें क्रू का रोस्टरिंग सिस्टम और आंतरिक योजना शामिल हैं।

FDTL नियमों पर भ्रम को किया दूर

केंद्रीय मंत्री ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लेकर इंडिगो के दावे पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सभी पक्षकारों से बातचीत करके अप्रैल में हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत लागू किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 15 FDTL नियम और 1 नवंबर 2025 से बाकी सात नियम लागू हुए हैं। मंत्री ने कहा, “इसे लेकर 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ भी बातचीत हुई थी, क्योंकि वे नियमों पर कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन इन दौरान भी उन्होंने इस समस्या का जिक्र नहीं किया है और हर चीज सामान्य थी।”

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