वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं, जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है।
कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर फैसला
वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की। काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी।
-वहीं, फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा।
-इसी तरह, जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी है।
– वित्त मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत की जाएगी। इससे फर्जी चालान के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।
सोलर कूकर पर फैसला
इसके अलावा सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है।
फर्टिलाइजर पर भी राहत के संकेत
जीएसटी काउंसिल ने दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम करने का अनुरोध जीओएम को भेजा है। वर्तमान में इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है और यह क्षेत्र लंबे समय से फर्टिलाइजर पर जीएसटी से छूट की मांग कर रहा है बता दें कि सितंबर 2021 और जून 2022 में हुई 45वीं और 47वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने फर्टिलाइजर पर टैक्स को और कम करने की संभावना पर चर्चा की थी।
बजट सत्र के बाद फिर होगी बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम समय होने की वजह से हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी।