आर्थिक संकट से गुजर रही पंचायतों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों को 1073 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। यह वह रकम है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर बकाया पड़ी हुई थी।इस रकम में से 150-150 करोड़ रुपये जिला व क्षेत्र पंचायतों को मिलेंगे जबकि 700 करोड़ रुपये ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे। इस बारे में जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस धनराशि का आवंटन जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों के बीच राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा।कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने आपरेशन त्रिनेत्र के तहत पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाने के आदेश दिए हैं। मगर ग्राम प्रधानों ने आर्थिक संकट जताते हुए सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाने में मजबूरी जताई थी। पंचायतीराज निदेशालय के अफसरों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि इस 1073 करोड़ रुपये की राशि से पंचायतें अपने यहां सीसीटीवी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवा सकती हैं।अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक एड्रेस सिस्टम ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों, सामुदायिक शौचालय, ग्राम शौचालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रमुख मार्गों, ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार एवं निकास द्वार, मुख्य चौराहे, तिराहे पर लगवाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एकीकृत पुलिस कमांड और कंट्रोल सिस्टम से संबद्ध किया जाएगा। जरूरत के अनुसार मांग पर पुलिस को तत्काल फीडबैक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आदेश में कहा गया है कि गोरखपुर जिले की कुछ पंचायतों में ऐसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिससे काफी लाभ हुआ है। गोरखपुर की इन पंचायतों से प्रेरणा लेकर अन्य पंचायतें भी अपने यहां यह व्यवस्था करें।