मणिपुर में दो युवकों की मौत के बाद छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने दो दिनों से राज्य की राजधानी को हिलाकर रखा है। यहां प्रदर्शनकारियों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि उन लोगों ने गुरुवार रात मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की।
हालांकि सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को विफल कर दिया। इससे पहले भीड़ ने गुरुवार तड़के इंफाल पश्चिम जिले में उपायुक्त कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दो चार पहिया वाहनों को आग लगा दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गनीमत है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं रहते हैं। वह अपने आधिकारिक आवास में रहते हैं। उन्होंने बताया कि इंफाल के हिंगांग इलाके में मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर हमला करने का प्रयास किया गया था। सुरक्षा बलों ने भीड़ को घर से लगभग 100 मीटर दूर रोक दिया।
मणिपुर में अवैध प्रवासियों के बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की समयसीमा अगले साल मार्च तक बढ़ी
इस बीच. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मणिपुर में अवैध प्रवासियों की बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक विवरण एकत्र करने को इजाजत दे दी है। यह फैसला चल रही प्रक्रिया के सितंबर के अंत तक खत्म नहीं होने को देखते हुए लिया गया।
मणिपुर सरकार को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने उसने 29 मई, 2023 को राज्य से आग्रह किया था कि वह जल्दी से एक योजना तैयार करे और अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक संग्रह शुरू करे। मंत्रालय ने राज्य सरकार को सितंबर के अंत तक प्रक्रिया पूरा करने के लिए कहा था लेकिन गृह मंत्रालय को सूचित किया गया कि प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसे पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने विचार किया और समय अवधि को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
खुलेआम घूम रहे उग्रवादी, भड़का रहे
वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि इंफाल घाटी में उग्रवादी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं। एजेंसियों के अनुसार, बुधवार शाम पुलिस पर किए गए हमलों के दौरान काली वर्दी पहने हथियारबंद लोगों को उत्तेजित युवाओं को पुलिस पर हमला करने का निर्देश देते देखा गया और इसके बाद कई वाहनों को आग लगा दी गई। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों शामिल होने की चेतावनी देती रही हैं।
पैलेट गन चलने के मामले में समिति का गठन
डीजीपी ने पैलेट गन चलने के मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। आईजीपी प्रशासन के. जयंत सिंह की अध्यक्षता वाली समिति अत्यधिक बल प्रयोग की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी।
20 से अधिक विधायकों की शाह से अपील, हत्यारों पर हो कार्रवाई
दिल्ली में डेरा डाले मणिपुर के 20 से अधिक विधायकों ने केंद्र से दो युवाओं के अपहरण और हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। साथ ही इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई की जांच में तेजी लाने की अपील की है।
इम्फाल पूर्व में लगाए गए अपने संबंधित आवासों के बाहर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध को जिले के सभी क्षेत्रों के लिए 29 सितंबर को सुबह 5 बजे से 11 बजे तक छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट किसी भी सभा/व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर आंदोलन/धरना-विरोध/रैली आदि पर लागू नहीं होगी। इम्फाल पूर्वी जिले के डीएम ने इस बाबत आदेश जारी किया है।